हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, लेकिन अचूक नहीं। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जेएस वर्मा को अपने वक्तव्य का आधार बताया।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित 43 लाख मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए दो संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है।
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जोर देकर कहा है कि अयोध्या में विवादित भूमि में राम मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए। यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 543 में से 303 सीटें मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी जनादेश दिया गया है।
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भारतीय एथलीट दुती चंद को घर में स्वीकार्यता की एक बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक छोटे से रिश्तेदार के साथ समलैंगिक संबंध में होने की बात स्वीकार की थी और कहा अपने परिवार से निष्कासन की सम्भावना उनके लिए मायने नहीं रखता हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ जो संविधान पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठहराया और NJAC अधिनियम को 4:1 के बहुमत से नीचे किया।
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इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने साप्ताहिक पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वह भारत लौटने के लिए तैयार हैं यदि सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी सजा तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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दिल्ली के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कथित यौन-उत्पीड़न के मामले और जिस तरीके से इसका निपटारा किया गया था उस पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा, “यह प्रकरण आने वाले वर्षों के लिए उच्चतम न्यायालय को परेशान करने वाला है।”
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राफेल मामले में अपने पहले के फैसले की समीक्षा करने के लिए लीक दस्तावेजों को स्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया।
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्र को राफेल सौदे पर अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से कोई समस्या नहीं है, उन्होंने कहा कि यह विवाद को शांत करेगा।
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